चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसका लागि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार समेत गरिसकेका छन् । उक्त पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार जवाफ पठाएको छ। 

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाफ कारागारमार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले बतायो ।

गृहबाट रेशमलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिश गरिने गृह स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार केपी ओली सरकारकै बेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरीसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट त्यतिबेलै मुद्दा अन्तिम भएको थियो ।

’नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा अन्तिम भएको त दुई वर्षअघि नै हो,’ स्रोतले थप्यो, ’रेशम नै सर्वोच्च अदालत गएकाले त्यतिबेला माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिलेन । अहिले रेशमको तर्फबाट दिइएको पुनरावेदनमा पनि अन्तिम फैसला भइसकेको छ ।’

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले रेशम चौधरीको हकमा विभागले केही निर्णय नगरेको बताए ।

’विभागले गर्ने भनेको कैद कट्टा हो । ५० प्रतिशत कैद काटिसकेकालाई मात्र कैद कट्टाको सिफारिश गर्ने हो,’ उनले भने, ’आममाफीको कुरा गृह मन्त्रालयले गर्ने भएकाले हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

आममाफीका लागि कैदीले सोझै पनि निवेदन दिन सक्ने उनले बताए ।

’५० प्रतिशत कैद काटेको तथा कारागार कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको सिफारिसमा राम्रो आचरण भएको, नकारात्मक सूचीमा नपरेकोलाई मात्र विभागले कैद मिनाहाका लागि सिफारिश गर्ने हो,’ उनले थपे, ’त्यसबाहेक माफी मिनाहाका लागि सिधै राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिने गरिन्छ ।’

यसका अलावा गृह मन्त्रालयबाट सिधै प्रस्ताव तयार भएर पनि निर्णय हुने भएकाले त्यस विषयमा आफूहरूलाई केही थाहा नहुने उनी बताउँछन् ।

माफी मिनाहा वा कैद कट्टाको विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कार्यालयमा नामावली पठाउने गर्छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।

संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किँदा उच्च प्रहरी अधिकारी र नाबालकसहित ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यही घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ ।