दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त अत्याधुनिक सुविधासहितका ती बस र ‘भ्यान’ प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बाटो नखोलिदिँदा समस्यामा परेका थिए । साढे दुई वर्षदेखि थन्किएका ती सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले अलपत्र यी बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला भएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो । यी सवारी साधनका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख  रुपैयाँ लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि भनेर ल्याइएका पाँच १९ सिट क्षमताका बस र १४ पाँच सिट क्षमताका भ्यान स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गमैत्री छन् ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त राख्न २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो तर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन ती साधन अनुदानमा आएका हुन् ।

कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिए । ‘खुसी छु, यी बस तथा भ्यानहरुले न्याय पाउने भएका छन्’, उनले भने, ‘कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रुपमा पर्यटकको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ ।’

उक्त निर्णयको कार्यन्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र बुधबार कोषलाई प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए ।

यसबाट लामो समयदेखि अल्झिएको सवारी नम्बर प्लेट परिवर्तनको कानुनी बाटो प्रदेश सरकारले फुकाइदिएको छ । अब छिट्टै नै पर्यटन सवारीमा दर्ता गरेर यी सवारी साधनलाई पर्यटन सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने सदस्य सचिव शाक्यले बताए ।

‘अब बढीमा एक महिना लाग्छ त्यसपछि मुख्यतया बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामसहित नेपाल भारत सीमा बेलहिया र बुटवल क्षेत्रसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने छौँ’, उनले भने, ‘सञ्चालन नमूनाका विषयमा पनि कार्यविधि बनेको छ त्यसैको आधारमा छलफल गरेर तय गर्ने छौँ ।’

कोषले केही महिना यी सवारी साधनको परीक्षण सञ्चालन गरेर पनि अनुमति नपाउँदा नियमितता दिन पाएको थिएन । अब एउटा व्यवस्थित योजना बनाएर प्रस्तावित कार्यविधिलाई छलफल गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याइने कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दिएको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदानको पनि अब व्यवस्थित सदुपयोग हुने उनले बताए । ‘बस सञ्चालन हुने कुराले पर्यटकको सेवामा थप उत्साहसँगै रामग्राम, देवदह तथा तिलौराकोटबाट नियमित लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘अव फेरि विद्युतीय सवारीबाट धम्मयात्राले निरन्तरता पाउने छ ।’

कोषले गत असोज १३ गतेबाट दसैँ, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने जनाउँदै परीक्षणका रुपमा पाँच बस निः शुल्क सञ्चालन गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो ।  रासस