संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी मञ्चको २२ औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै मोदीले सो कुरा बताएका हुन् ।

समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले आफैं प्रधानमन्त्री रहेको र आफू पनि आदिवासी जनजाती समुदायकै रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुशासन कायम गर्न र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार थप सुनिश्चित गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ ।’

लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा नेपालले प्रगतिशील संविधान पाएको र सो संविधानमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको जानकारी उनले गराए ।

मन्त्री मोदीले थारु समुदायमा सिकलेस एनिमियाको समस्या रहेको जानकारी गराउँदै यसको समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचोसमेत औंल्याए । आफू थारु समुदायकै भएका कारणले पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउनु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘यो रोगको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले निभाउनुपर्ने दायित्व निभाइरहेको छ, भविष्यमा यसको थप अनुसन्धानका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग आवश्यक रहन्छ ।’