पुस १० गतेयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि कुनै पनि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिएको छैन । दलहरू आपसी छलफल, संवादमा व्यस्त रहनका साथै शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । यहाँका दलका नेताहरू संघीय राजधानी केन्द्रित समेत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनाउनमा आफूहरूको कसैलाई समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेपछि बहुमतको जोड घटाउ गर्दै आएका माओवादी–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन निराश बनेको छ । त्योभन्दा बढी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई रिहाइसहित मुख्यमन्त्री पद नै दाबी गरेपछि उनीहरूलाई नराम्ररी झस्किएका छन् । उनीहरू नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउँदै आएका छन् । तर नागरिक उन्मुक्तिलाई अन्य पद दिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनीहरूको रणनीति छ ।

नागरिक उन्मुक्तिको हालसम्मको तटस्थ भूमिकाले माओवादीबाट धोखा पाएको कांग्रेसलाई ढाडस मिलेको छ । तर कांग्रेस पनि नागरिक उन्मुक्तिबाट पूर्ण विश्वस्त भने हुन सकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलको नेता कमलबहादुर शाह भन्छन्, ‘हामी सबै दलसँग छलफल चलिरहेको छ । सबैबाट सकारात्मक जवाफ नै पाएका छौ । तर एमाले र माओवादी भन्दा हामी नागरिक उन्मुक्तिबाट धेरै विश्वस्त छौँ । उनीहरूको माग मुद्दाबारे हाम्रो दल स्पष्ट छ । सबैलाई थाहा छ । जुन कारण हामी सम्मिलित सत्ता समीकरण बनेको अवस्थामा नेतृत्व ठुलो कुरा होइन ।’

नागरिक उन्मुक्तिले सरकार बनाउनमा सहयोग गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री दिन कांग्रेस तयार रहेको नेता शाहले आशय व्यक्त गरे । नेता शाह हाल काठमाडौँमै छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको दौडधुप गरिरहेको नेकपा माओवादीले पनि नागरिक उन्मुक्तिबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा व्यक्त गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भन्छन्, ‘नागरिक उन्मुक्तिको माग र मुद्दाप्रति हाम्रो दल गम्भीर छ । अध्यक्ष कमरेडसँग उहाँहरूको संवाद पनि जारी छ । जुन कारण हाम्रो सहयोग रहनेमा दुई मत नहोला ।’ भट्ट पनि काठमाडौँमै छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले भने आफूहरूको माग मुद्दा सम्बोधन नभएको अवस्थामा कुनै पनि गठबन्धनलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सम्भावित समीकरण

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ ।

यहाँ नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा हालको माओवादी केन्द्र र एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलहरूलाई पनि प्रदेश सरकार निर्माणमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रका सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको सिट सङ्ख्या जोड्दा यहाँ २२ मात्रै पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सिट जोड्दा २९ पुग्छ र सहज रूपमा बहुमत जुट्छ ।

अर्कोतिर, प्रदेशसभामा ठुलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका १९ र  नेकपा समाजवादीका ४ जोड्दा जम्मा २३ पुग्छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै यो गठबन्धनमा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । जुन कारण एमाले वा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको अफर गर्दै आएका छन् ।

सरकार गठनका के छ व्यवस्था ?

बहुमतको सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक बनेपछि अल्पमतको सरकार बन्ने सम्भावना पनि प्रबल बन्दै गएको विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बहुमतको सरकार नबनेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले ठुलो दललाई अल्पमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार बनाउन कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले धारा (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । 

धारा १६८ कै उपधारा (३) अनुसार ३० भित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यो अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले अल्पमतको सरकार बनाउने बाटो खुल्ने उपाध्याय बताउँछन् । तर त्यसको लागि पनि नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सो धाराको उपधारा (७) को (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।