काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि माग सम्बोधन हुने अवस्थामा मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको हो । अहिले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने विषयमा पनि पार्टीले तीन सर्त अघि सारेको छ ।

पहिलो सर्तमा रेशम चौधरी लगाएको रिहाइ हुनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेको छ । त्यस्तै टिकापुर घटना पछि गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पार्टीले माग राखेको छ । त्यस्तै झूटा मुद्धाहरू खारेजको माग पनि अघि सारेको छ ।

बालकोटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ पनि पुगेकी थिइन् । उनले त्यहाँ तीन बुँदे आफ्ना मागहरू राखेकी छन् । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जान नागरिक उन्मुक्तिले सहमति जनाइसकेको छ ।