कैलालीमा बरघर प्रणाली जोगाउन पारिश्रमिकको व्यवस्था
९२० दिन अगाडि
|
६ मंसिर २०८०
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६, बेनौलीका भलमन्सा काजीराम महतो र चिराकी सन्तराम चौधरीले एक वर्ष सेवा गरेबाफत गाउँलेबाट ४६ हजार ९ सय रुपैयाँको दरले बाली (पारिश्रमिक) पाए ।
२६८ घरधुरी रहेको बेनौलीमा प्रति घरधुरी ३५० रुपैयाँका दरले बाली सङ्कलन गरियो । उठेको आधा रकम भलमन्सा र आधा रकम चिराकीलाई दिइयो । गाउँ प्रमुख भलमन्सा र खबर वाहकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चिराकी तथा चौकीदारले मात्रै होइन सो गाउँमा पूजापाठ गर्ने गुरुवा र सहायक गुरुवा केसौकाले पनि बाली पाए । गाउँलेहरूले प्रति घरधुरी साढे १७ किलोका दरले धान र साढे दुई किलोको दरले चामल एकमुष्ठ दुवै जनालाई बाली बुझाए अर्थात् एक जनाले सालाखाला ८० हजार रुपैयाँ वार्षिक पारिश्रमिक बुझे ।
बेनौलीका भलमन्सा महतोले भने– ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रणाली सदियौँदेखि प्रचलित प्रथा हो । यो प्रथाभित्र आफ्नै नियम हुन्छन् । प्रथालाई अस्तित्वमा राख्न गाउँको सेवामा खट्ने व्यक्तिहरूलाई पारिश्रमिक स्वरूप बाली दिने चलन चल्दै आएको छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका–११, बाँसखेडाका पूर्वभलमन्सासमेत रहेका धनगढी नगर भलमन्सा समिति अध्यक्ष रोहित चौधरीले आफ्नो बस्तीमा चौकीदारलाई २० किलो र भर्रा (पुरोहित) लाई ३० किलो धान बाली स्वरूप दिइएको बताए ।
बाली सङ्कलन कार्य सो बस्तीमा मात्रै होइन आजभोलि पश्चिम नेपालका प्रायः सबै थारू बस्तीमा धमाधम भइरहेको छ । धान बाली भित्र्याइसकेयता सो कार्य भइरहेको हो ।
बरघर सशक्तीकरण अभियानकर्ता एकराज चौधरीले पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बरघर तथा भलमन्सा प्रथा कायमै रहेको बताउँछन् । भलमन्सा, बरघर, गुरुवा, केसौकालाई बाली दिने प्रचलन पनि कायमै रहेको जानकारी दिए ।
कतिपय बस्तीमा भने भलमन्सा तथा बरघरबाहेक गुरुवा र चौकीदारलाई मात्रै पारिश्रमिक दिँदै आइएको छ । समाज सेवामा तलब लिनु उचित नरहेकाले आफूहरूको बस्तीमा भलमन्सालाई नदिने प्रचलन रहेको धनगढी नगर भलमन्सा समिति अध्यक्ष रोहित चौधरी बताउँछन् ।
समाजमा सेवा गर्नेलाई समाजले नै सेवाको मूल्याङ्कन स्वरूपको पारिश्रमिक दिनु वैज्ञानिक र सामाजिक रहेको एकराज बताउँछन् । जसबाट समाजमा सुशासन कायम रहनुको साथै समाज सेवाप्रति अभिप्रेरित गर्ने र यो प्रथालाई अस्तित्वमा राखि राख्ने उनको धारणा छ ।
उनले भने, ‘समाज सेवा गर्ने व्यक्तिको पनि घरपरिवार हुन्छन् । उसको सेवाको मूल्याङ्कन गरेर पारिश्रमिक दिन कार्यले समाजमा सुशासन ल्याउँछ । सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।’
तर कतिपय बस्तीमा भने भलमन्सा तथा बरघरबाहेक गुरुवा र चौकीदारलाई मात्रै पारिश्रमिक दिँदै आइएको छ । समाज सेवामा तलब लिनु उचित नरहेकाले आफूहरूको बस्तीमा भलमन्सालाई नदिने प्रचलन रहेको धनगढी नगर भलमन्सा समिति अध्यक्ष रोहित चौधरी बताउँछन् ।
‘भलमन्सा गाउँको प्रमुख हो । उसको जिम्मेवारी समाज सेवा हो, नोकरी होइन । त्यसैले समाजबाट लिनु उचित होइन,’ नगर भलमन्सा समिति अध्यक्ष उनले भने, ‘हाम्रो लडाइँ तथा माग राज्यसँग हो । भलमन्साहरू समाजबाटै सर्वस्वीकृत व्यक्ति हो । हरेक विकास निर्माण नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । त्यसैले उनीहरूको विकासमा सरकारको दायित्व रहनु पर्दछ ।’
बरघर प्रथा थारू समुदायमा स्थापित प्रथा हो । प्रथा अनुसार थारू समुदायमा बरघरले निश्चित समयका लागि समाजबाट कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । माघी पर्वलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँदै आएको थारू समुदायमा माघी पर्व मनाइसकेलगत्तै माघी डेवानी कार्यक्रम आयोजना गरी बरघर चयन गर्ने र वर्षभरिका लागि कार्ययोजना बनाउने कार्य हुन्छ । समुदायको वार्षिक कार्यायोजनाभित्र समुदायको नेतृत्वकर्तालाई बाली दिने वा नदिने तथा बालीको दररेट तोक्ने कार्य सर्वसहमतिले पारित हुने बताइन्छ ।
थारू समुुदायमा बरघर÷भलमन्सा, चिराकी÷चौकीदार, गुरुवा र केसौकाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । गाउँभित्रको पानी पँधेरो, सडक, सिँचाइ कुुलो, पुल पुलेसा निर्माण तथा मर्मत सम्भारदेखि जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारसम्ममा भूमिका रहन्छ । गाउँमा भैपरी आउने झैझगडा मिलाउने कार्यसमेत बरघरकै रोहबरमा हुँदै आएको छ ।
स्थानीय स्तरमा कानुनी मान्यतासँगै सुविधा पनि
पछिल्लो समय बरघर तथा भलमन्सा प्रथाले कानुनी मान्यता पाउन थालेको छ । हालसम्म १५ पालिकाले कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । योसँगै पालिकाहरूले बरघर भलमन्साहरूको क्षमता विकास तालिमदेखि लिएर अन्य सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
भलमन्सा ऐन ल्याइ सकेकोको कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले भलमन्साहरूलाई मासिक ५ सय रुपैयाँको दरले मोबाइल रिचार्ज खर्च प्रदान गर्दै आएको छ ।
