प्रतिनिधि सभा भंग गर्दै जेन–जी पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सम्माननीय सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचन गर्ने म्याण्डेडसहित चुनावी सरकार बन्यो । भदौ २८ गते गठन भएको उक्त सरकार हाल पर्यन्त पूर्णता प्राप्त गर्न असमर्थ देखिनु नै यो सरकार प्रतिको नजरिया बुझ्न सकिन्छ । तथापि संक्रमणकालीन यो सरकारलाई शंकाको सुविधा छ, कारण संक्रमणकाल देश, समाज, एवं अर्थतन्त्र जताततै छ । 

त्यसो त लम्बिदो संक्रमणकाल अन्ततः जेन–जी पुस्ताका आन्दोलनबाट पलाएको आशालाई निराशामा बदल्ने अवस्था ल्याउँछ भने लोकतन्त्र सही अर्थमा संकटग्रस्त बन्दै जानेछ । यो जोखिमपूर्ण अवस्थाको आँकलन समयमा नै हुनुपर्ने हो । साथै, चुनावमा दलीय प्रतिस्पर्धा अनिवार्य ठहर हुँदा राजनीतिक सम्वाद तत्काल सरकारको प्राथमिकतामा हुनैपर्छ । किनकि स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोग र सरकार एक अर्काको परिपुरक बन्न जरुरी छ ।

संसदविहिनताको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् कतिपय ऐन ल्याउने होला । यसरी अध्यादेशको भरमा लामो समय सरकारी रबैया जारी राखे मुलुक निरंकुशताको भुमरीमा जाने र द्वन्द्व बढ्ने प्रष्ट मार्गचित्र देखिन्छ तर चरम भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक वेथिति विरुद्धको आन्दोलन यी परिवेश निर्माणमा सहयोगी बन्ने अवस्था छैन । बरु आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न जेन–जी पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरू अझ संगठित भएर व्यवस्थित संघर्षका लागि अगाडि बढ्ने जुक्ति खोज्लान् ।

विभिन्न राजनीतिक दलभित्रै पुस्तान्तरणको एजेण्डा मजबुत बन्दै गर्दा उनीहरू त्यसको समर्थनमा बल प्रदान गर्लान् त ? उनीहरू जे सोच्दै छन्, देशको हितमा छ । त्यसले देश बनाउने जिम्मा अब युवाहरूको काँधमा छ भनी सन्देश प्रवाह गर्छ । जे होस्, अबको निर्वाचन पचास प्रतिशत युवा प्रतिस्पर्धीबिच सम्पन्न हुने देखिन्छ । किनकि पुस्तान्तरणको नाराले यहाँ दलका मठाधिशहरुको जोड पक्कै अधिक संख्याका उम्मेदवार विजयी बनाउन युवा उम्मेदवार छनौट प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना छ । त्यतिवेला उनीहरूको चुनौती भनेकै जेन–जी पुस्ताले गरेका शान्तिपूर्ण आन्दोलन र उक्त आन्दोलनसँग सम्बन्धित एजेण्डाको न्यायिक समाधान हुने विषय हो । 

के का लागि चुनाव ?

नेपालको संविधान जारी भएको पनि एक दशक पुग्यो । रक्तरञ्जित यो संविधानलाई मधेसी, थारू लगायतका अधिकांश असन्तुष्ट जनता ठाडै अस्वीकार गरे । टीकापुर, कैलालीमा भएको थारू समुदायको जनविद्रोह राजनीतिक घटना भन्दा पनि अपराधीकरणको घानमा पारियो । लिम्बुवान आन्दोलन भुसको आगोझैं थिया,े जुन ‘नो कोशी’ आन्दोलन ताका प्रकट रुपमा देखा पर्यो । 

यता नेपो–किड्स जो जेन–जी पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूको उमेरकै हाराहारी थिए, उनीहरू राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै रवाफिलो जिन्दगी बाँच्दै गरेको देखिन्थे । यसरी भ्रष्टाचार र वेथिति झाँगिएको कारण युवाहरूको निजी भविष्य यो देशमा छैन भन्ने भाष्य बन्यो । निराशा दिनानुदिन बढ्दो थियो र यी सब कारणले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको अपरिहार्यता देखिन थाल्यो । 

प्रतिक्रान्तिमा विश्वास गर्ने कथित राजावादीहरू अराजक बन्दै गरेको अवस्थामा समेत देशको शासक सम्भ्रान्त हल्का फुल्का ढंगले थामथुम पार्ने काम हुँदा चरम भ्रष्टाचार एवं वेथिति विरुद्धको आन्दोलनमा युवा अग्रसर देखिए । अन्ततः ३० घण्टाभित्रै करिब दुई तिहाईको खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेपालमा दशकैपिच्छे अर्को नयाँ क्रान्तिको युग आउने गरेको तथ्य सत्य सावित भयो । साथै, आफ्नो कमजोरी लुकाउने वहानामा विदेशी शक्तिको चलखेलमा पर्दा जहिले पनि दुर्दशा भोग्न हामी अभिशप्त छौं ।

हाल घोषणा गरिएको चुनाव विषम परिस्थितिको उपज हो । तसर्थ, यसको अलग्गै महत्व छ । विशेष गरी जेन–जी पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरू जसको निर्णायक मत यो निर्वाचनमा रहनेछ, ती आफ्नो सुनिश्चित भविष्यको चिन्तामा छन् । र, उनीहरू त्यसको रोड म्याप बनाउँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसअघि पटक पटक मन्त्री एवं अन्य विभिन्न पदमा आसन ग्रहण गर्दै पुस्ता दर पुस्तालाई पुग्ने गरी अकुत सम्पतिको सञ्चय गरेको देखिएपछि ती सब उपर सम्पति शुद्धिकरण ऐनअनुरुप अनुसन्धान हुनुपर्ने एजेण्डा अगाडि सार्न थालेका छन् । त्यसले अबको निर्वाचनमा स्वच्छ छविका उम्मेदवारको खोजी हुने स्पष्ट संकेत गर्छ ।

चुनावमा जीत हार भइरहने भाष्य यस पटक क्रम भंग हुने गरी परिणाम आउन जरुरी छ । यसको अर्थ युवा विद्यार्थीहरू जो आन्दोलनमा अभिमत प्रकट गरे, त्यसको संस्थागत हुनुपर्छ । दलाल पूँजिपतिहरूको चंगुलबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने र राष्ट्रिय पूँजिपति वर्गको संरक्षण अपरिहार्य भएको कारण यहाँ कमिशन र भ्रष्टाचारको जरामा उपचार गर्न हिम्मत देखाउने नेतृत्व देशले खोज्यो । यो जिम्मेवारी दलभित्रका युवाहरूले वहन गर्नु पर्ने भएको छ । 
संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम समानुपातिक समावेशीतालाई कार्यान्वयन गर्दै संघीयताका पक्षमा स्वशासन मजवुत बनाउन गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । विविधतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने जुक्ति हामी सार्वभौम नेपाली जनताको वस्तुगत परिभाषा खोजी गर्नु आजको अनिवार्य शर्त ठहर भयो । तसर्थ, आमूल परिवर्तनका लागि यो चुनाव हुने परिस्थिति निर्माण गर्नु छ । 

कसका लागि चुनाव ?

फागुन २१ गते घोषणा गरिएको चुनाव सम्पन्न हुनु जरुरी छ । कथंकदाचित यो चुनाव समयमा हुन नसकेको अवस्थामा संक्रमणकाल लम्बिने छ । त्यस्तै लम्बिदो संक्रमणकालसंगै देशमा जेन–जी पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको पराकम्पन्न पुनः देखिन सक्छ । यी घटना परिघटनाहरू कालन्तरमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई प्रभावित हुने गरी अगाडि बढ्दै गएको खण्डमा जेन–जी पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूलगायत आमजनतामा संकट अनुभूति हुने पक्का छ । त्यस अर्थमा जेन–जी पुस्ता नै बढी सतर्क हुनु परेको छ । आफ्नो एजेण्डामा प्रतिबद्ध रहन जरुरी छ ।

राजनीति कुनै निश्चित पुस्ताका लागि देशमा हुँदैन र हुनु हुन्न पनि । यस पटक जेन–जी पुस्ता निर्णायक देखिएका कारण निर्वाचनमा उनीहरू ठोस भूमिका खेल्न सक्छन् । साथै, उनीहरू अधिकांश सामाजिक सञ्जालसंग जोडिएका कारण देश बाहिरसमेत प्रभाव बढाउन सक्छन् । 

भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारण चुनाव अत्यधिक खर्चिलो हुदै गइरहेको छ । स्वच्छ र ईमान्दार छविका कार्यकर्ताहरू पार्टीले जितोस् भन्ने चाहना राख्दा राख्दै आज विचौलियाहरूले पार्टीका मुख्य नेतृत्व वर्गको चुनावी खर्च उठाइ दिएवापत उनीहरूकै नियन्त्रणमा पार्टी चल्न थालेको देखिन्छ । तसर्थ, पार्टीले उम्मेदवार बनाएका जुन कुनै विचौलियालाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् पर्दाफास गर्न लाग्ने वेला पनि हो यो निर्वाचन । साथै, विचौलियाको आडमा चुनाव खर्च उठाउने ती पार्टी नेतृत्वलाई पनि जेन–जीले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले हाल विदेशमा श्रमस्वीकृति लिएर गएका नेपाली मतदाताहरूलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा छलफल गर्न लाग्दा पक्कै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने सम्भावना बढ्यो । र, मताधिकार प्राप्त ती वैदेशिक रोजगारमा देश वाहिर रहेका मतदाताहरू आफ्नो भविष्यप्रति सजग र सुशासन कायम गर्न चुनावमा पहिलो पटक देश वाहिरबाट सहभागिता जनाउने सम्भावना बढेको छ । त्यसको प्रभाव विभिन्न दलहरूमा पनि देखिनेछ । तर, मुख्य विषय यहाँका सीमान्तिकरण र वहिष्करण भोग्दै आएका नेपाली जनता आफ्नो जनमत यसपटक आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी प्रयोग गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको नेतृत्वदायी भूमिकामा अब उनीहरू खारिन सक्नुपर्छ र प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणाली स्थापना गर्न संविधान पुनर्लेखनमा मतैक्यता जनाउन लाग्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, औपचारिकतामा यो चुनावलाई सीमित पार्न हुन्न । विशिष्ट परिस्थितिमा यो चुनावको मिति तोक्ने काम भएकाले यसलाई सबैको साझा नेपाल बनाउने संकल्प बनाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचार र चरम वेथितिको एउटा कारण चाकरीतन्त्र पनि हो । सरकार अस्थिर बन्दै गर्दा कर्मचारी प्रशासनभित्र चाकरीतन्त्र राणाकालदेखि नै मौलायो । यसको क्रमभंगता आवश्यक ठहर भइसक्यो । यसलाई प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा कर्मचारी प्रशासन लाचारीको साधन बन्न कदापी सुहाउँदैन । मौजुदा कानुनको अभ्यास सही तवरले कार्यान्वयनमा गयो भने पनि चुस्त प्रशासनको आभाष दिन सकिन्छ । चुस्त प्रशासनिक गतिविधिमार्फत् सेवा प्रदान गर्न सकेमा जनसेवा र सुरक्षामा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । अन्ततःलजनता लोकतान्त्रिक संस्कार अबलम्बन गर्न बाध्य हुनेछन् । 

कुनै पनि वहानावाजीले निर्वाचन प्रभावित गर्न दिनु हुँदैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्न रिट परेको छ । त्यो विषयमा सर्वोच्चले विधि प्रक्रिया मिलाएर निर्णय देला । तर, जनस्तरबाट चुनावी दवाव सिर्जना गर्न जेन–जी पुस्ता यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भयो । पहिले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा प्रविष्ट गर्न अभियान चलाउने हो र दोश्रो विभिन्न दलभित्रै युवा उम्मेदवारका लागि आन्तरिक दवाव सिर्जना गर्नका लागि एकजुट रहेको देखाउन एजेण्डा ठोस गर्न सक्नुपर्छ । यी सब आत्मगत तयारीका लागि सहयोगी ठहर्छ । 

साथै, वस्तुगत परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न सामुदायिक तहमा देखिने मासु र मदिराको लतमा मत विक्री गर्ने परम्परा तोड्न व्यापक र सशक्त सुरक्षा नीति अबलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात् मत बहकाउमा होइन, बरु विचारमा सहमत भई हाल्न उत्प्रेरित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि सुरुवात आफैंबाट गर्ने कि ? यस पटकको चुनाव हाम्रो आफ्नै लागि ! अब जागौं सबै सीमान्तिकरण र वहिष्करणमा परेका हामी सार्वभौम नेपाली जनता र लागौं स्वशासनको जगमा अब सुशासन अभ्यास गर्न । मतवाला मात्र होइनौं, हामी अब हिम्मतवाला बनेर मोर्चामा डटौं । यसो गरे कसो होला ?