खोरिया फाँडेर खेतीयोग्य भूमि तयार गर्ने ती थारु आज कसरी मोहीयानी हक माग्नुपर्ने भयो ? आफ्नै भूमिमा मोही निसाप्रमाण बोकेर हिड्नु पर्दा कुन स्तरको अपमान(हुमिलिएसन) महसुस हुँदो हो । पूर्वका थारु लगायत अन्यले शिरुवा पावैनमा शिराथान पूज्दै शिर उठाउने जो संकल्प गरीआएका छन् अब दाड.का थारु गुर्बाबासंग निरन्तर अपमानको विरुद्ध संघर्ष गर्न अठोट गर्ने बेला भएको बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् आफ्नै घरमा बास माग्ने काम अब बन्द गर्नुपर्छ ।

सप्तरीमै पनि मोहियानी हकको लामो रस्साकसी चल्यो । विगतलाई हेर्दा मोही निसाप्रमाण बनाउने किसानहरु अजनबी (नचिनिएका) जमीनदारको नाममा रहेका मौजा र कामतका जमीन उपर मोही बनाउने गरे । मेरो हजुर बुवा (छविलाल लेखी थारु) त्यो काम गर्नु भएन । उहाँले जमीनदारको जमीन खरिद गरेको देखियो । हाम्रो गाउँ नेपाल एकिकरण हुनु अगाडि वस्ती बसेको इतिहास छ तर त्यहाँ बसेका थारुहरु बस्नेत थरका मौजावालको जमीन जोते । उनीहरु त्यही बस्नेत जमीनदारका जमीन मोही बनाए भने कतिपयले किने पनि । यसरी मोहीको नीति राज्यले जमीनदारी प्रथा हटाउन प्रयोग गरे कि मौजावाललाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।

जमीनमा द्वैध सम्बन्ध स्थपाना गर्न मोही निसाप्रमाण वितरण गर्नु नै राज्यको औपनिवेशिक चरित्र ठहर्छ । त्यसले जमीनदारी प्रथा अन्त्य नगरेर अझ ती जमीनदारलाई मजबुत बनाउने काम गरे । राज्यमा उनीहरुको सम्भ्रान्तीय सुविधा बढोत्तरी गर्न मद्दत गरेका थिए । राजनीतिक रुपमा मोही निसा प्रमाण बोक्ने किसानहरु त्यही जमीनदारको पिछलग्गु बनाइराखे । किसानहरु डर त्रासको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था कसरी आइपर्यो ?

काँग्रेसले व्यवस्था बदलिए पछि लोककल्याणकारी राज्यले सबैको भलो गर्ने बताए । माक्र्सवादी कम्युनिष्ट शक्तिले सत्ता बन्दुकको नालबाट आउने बताए अनि दश वर्ष जनयुद्धको वलमा आर्थिक रुपले कमजोर राज्यसम्भ्रान्तको आर्थिकवृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड र भेद गर्न सघाए । यसरी उदारवादी पूजिवादी शक्ति तथा माक्र्सवादी कम्युनिष्ट शक्ति अबको बदलिएको राजनीतिक पाराडाइममा परिवर्तनकारी शक्ति हुनेछैन् । तसर्थ, पहिचानको आधारमा स्वायत्तता र स्वशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बलमा सामुदायिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक सवलीकरण गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने हो । साथै स्वशासन विधान जारी गरेर आफ्नो भूमि (आधार क्षेत्र)मा स्वशासन लागु गर्न तयारी गर्ने हो । सार्वभौम हामी पहिचानजन्य राष्ट्र आत्मनिर्णका हकदार हौं ।