कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका गरी ४ वटा पालिकामा सम्पन्न प्रशिक्षणमा आदिवासी जनजाति महासंघ, थारु कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारी, पालिकाका जनप्रतिनिधि, बरघर, भलमन्सा, समाजसेवी, बुद्धिजीवि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत प्रशिक्षणमा सहभागी थिए । 

प्रशिक्षकमा लाहुर्निपका केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ताद्वय सर्जुप्रसाद चौधरी र जोहारीलाल चौधरी, थारु नागरिक समाजका अगुवा दिलबहादुर चौधरी, थाकस कैलारी गा.पा.का सभापति अशोक चौधरी, सदस्यहरु अमृत चौधरी र मञ्जु चौधरी रहेका थिए । ४ वटै प्रशिक्षण कार्यक्रममा आदिवासीहरुको सहभागिता बडो उत्साहजनक रहेको थियो ।   

४ दिन, ४ स्थानमा भएको प्रशिक्षणका क्रममा लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घलेले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि न.ं १६९ लाई २०६४ भदौ ५ गते अनुमोदन गरेको बताए । अध्यक्ष घलेका अनुसार अनुमोदन गरेको १० वर्षसम्म सरकारले कानुन बनाई लागू नगरेका कारण लाहुर्निपले सोही बिषयलाई लिएर २०७४ साल साउन २५ गते सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले २०८० साल माघ २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि न. १६९ र आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र(अनड्रिप) लाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चको उक्त आदेश आदिवासी जनजातिहरुको हकमा नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय हुन पुगेको छ । न्यायालयले गरेको यो फैसला र आदेशले विश्व आदिवासी जगत नै तरंगित भएको छ, धेरै देशका आदिवासीहरुको लागि यो नजिर, उदाहरण बन्न पुगेको छ । नेपालका आदिवासीहरुको लागि रक्षा कवच हुन पुगेको छ । न्यायाधिश डा. कुमार चुँडाल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आदिवासीहरुको हक सम्बन्धमा गरेको यो ऐतिहासिक आदेशले उनीहरु आदिवासीहरुको इतिहासमा अमर हुन पुगेको अध्यक्ष घलेले बताए । त्यति मात्रै होइन, सम्मानित अदालतको यो आदेशले नेपाली आदिवासीमा, विश्वकै आदिवासीबिचमा न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबैका लागि बराबर रहेको सन्देश दिन सफल भएको छ । अबको सन्देश दिने पालो सरकार र संसदको रहेको छ उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि न. १६९, आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन एवम् नीतिनिर्माण संघ तथा प्रदेश तहका कार्यपालिकीय, ब्यबस्थापकीय एवम् स्थानीय निकाय समेतले गर्नू गराउनु भनी ब्यवस्थापिका संसद सचिवालय र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरु तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । यो आदेश विद्युत्तीय प्रणालीमा अपलोड गर्नु र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।” 

यो आदेश आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धि वकिल समुह (लाहुर्निप) ले दायर गरेको रिट निवेदनपछि आयो । रिट निवेदकहरुमा अधिबक्ता शंकर लिम्बू, भीम राई, दिनेशकुमार घले, जितेन्द्र बज्राचार्य र विमल श्रेष्ठ रहेका थिए ।  

प्रशिक्षणको क्रममा लाहुर्निपका अध्यक्ष घलेले भने– सर्वोच्चको यो फैसला र आदेशले आदिवासीहरुलाई लाग्ने जातिबादीको आरोप, थारुहरुलाई लाग्ने पृथकताबादीको मनगढन्ते आरोप समाप्त भएको छ र आदिवासीहरुको आवाज जायज रहेको पुष्टि भएको छ । कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकार र संसदमा सरेको छ र ईमान्दार कार्यान्वयनको खाँचो छ । घच्घच्याउने दायित्व हामी सबैको रहेको छ । हामी आदिवासी भएर आवाज उठायौं भने यो चाँडै कार्यान्वयन हुने निश्चित छ । 

भदौ १३ देखि १६ सम्म क्रमशः कैलारी गा.पा., भजनी नपा, जानकी गा. पा. र धनगढी नगरपालिकामा सम्पन्न कार्यक्रममा कैलारी गा.पा.मा अध्यक्ष राजसमझ चौधरी र उपाध्यक्ष भगवती चौधरी, भजनी न.पा. मा नगरप्रमुख केवल चौधरी र वडाध्यक्ष विक्रम चौधरी, जानकी गा.पा.मा वडाध्यक्ष सुरेश चौधरीले आदेशको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 

त्यस्तै, धनगढीमा सम्पन्न कार्यक्रममा थरुहट नेता भानुराम थारु, कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरका उपमेयर द्रोपती राना र जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरकी सदस्य रामकुमारी रानाले न्यायालयको उक्त आदेशप्रति सम्मान ब्यक्त गर्दै आदेशको पालना गर्ने गराउने धारणा राखेका थिए ।