जस्तो  कि थ्रेस होल्ड ३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याउने एजेन्डामा दुवै दल सहमत रहेको धेरैले अनुमान गर्न थालेका छन् । यदि थ्रेसहोल्डमा बढोत्तरी गर्न सके पहिचानको आन्दोलन गर्दै आएका जुनकुनै राजनीतिक दल आफ्नो कद बढाउन सक्ने छैन । 
सर्वप्रथम माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले–काँग्रेस गठबन्धन २०६६ सालमा बनेको थियो । त्यसवेला पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको संयुक्त सरकार

ढलेको थियो अहिलेको जस्तै । मधेशी जनअधिकार फोरम दुई टुक्रा हुन पुग्यो । त्यस बखत विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरम (लोकतान्त्रिक) उक्त सरकारमा सहभागी भयो । टुटफुटको श्रृङ्खला शुरु भएको अवस्था थियो । यो प्रक्रिया स्थायी सरकारको लागि थिएन र पहिलो संविधान सभाको विघटनको आधार बन्यो । अन्ततः डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान जारी गर्न सकेन र १५ जेठ, २०६९ मा संविधान सभा विघटन भएको थियो । 

दोश्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भए पनि विश्लेषक सीके लालको मत अनुसार त्यो त विधान सभाको चरित्र बोकेको देखिएन । त्यसबखत पनि एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन बन्नुका साथसाथै राप्रपा जस्तो मजबुत सहयोगी त्यो विधान सभामा कृत्रिम रुपले खडा गरे । पहिलो संविधान सभाको सहमति जम्मै उल्टाएर एक थान संविधान जारी गरेको थियो । देशको अधिकांश जनता यसलाई अस्वीकार गर्दा एमालेका शंकर पोखरेलको टिप्पणी थियो कि कालो मानिसले कालो दिन मनाउँछ । जबकि उनीहरुले नै उत्कृष्ट भनेको संविधानमा जाति, वर्ण, लिङ्ग तथा क्षेत्रको आधारमा  भेदभाव गरिनेछैन भनी उल्लेख छ । 

सीमान्तकृत तथा वहिष्करणमा परेका मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम त्यसलाई विधान सम्झे, शासन गर्नका खातिर १९१० मा जंगवहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐन जस्तै । गोर्खा राज्यसत्ता मजबुत बनाउने पृथ्वी नारायण शाहको सच्चा उत्तराधिकारी यिनीहरु सावित हुँदा राजनीतिको खेलको नियम बदल्न नयाँ पावरम्याट्रिक्स चाहिएको हो । त्यसैले वहस अब संविधान संशोधन रहेन । विधान सभाले जारी गरेको कथित संविधान साँचिक्कै संविधानमा रुपान्तरण गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थात् वहुलराष्ट्रियताको यथार्थता बोकेको नेपाली जनताको अपनत्व बोध हुने संविधान आवश्यक छ । 

एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको निर्मम समीक्षा 

नेपालको राजनीतिमा एमाले–काँग्रेस मिलेर राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको विषय लुकेको छैन । त्यसलाई अझ यसरी बुझौं, जब जब यसखाले यिनीहरुको गठबन्धन बन्यो, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल रहे । तर अवस्था परिवर्तन कठिन बन्यो । २०४६÷४७ सालको जनआन्दोलन वहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्न सफल भए । संसदीय व्यवस्थामा दलतन्त्र फष्टाएर सबै क्षेत्र राजनीतिक प्रभावको चपेटामा पर्न गई तहसनहस हुने अवस्थामा पुग्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापार भयो । जनताको जनजीविका संकटपूर्ण हुँदै गयो । लोकतान्त्रिक अभ्यास राजनैतिक संस्कारविहीन हुन पुग्यो ।

पञ्चायती व्यवस्थाले वहिष्करण तथा सिमान्तकृत बनाइएका जनताको लागि अझ थप जोखिम ल्यायो । प्रतिस्पर्धाको नाममा उही वर्चश्वशाली समुदायका सम्भ्रान्तहरु हालिमुहाली गर्न थाले । खुलाबजार अर्थनीति अपनाएर राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्गको हुर्मत लिए भने दलाल पूँजीपतिको उदय गराए । वहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याएर आदिवासी जनताको ऐतिहासिक भूक्षेत्र, जल, जंगल तथा जमीन हडप्ने सुविधा राज्यले प्रदान गरे । यही परिवेशमा पहाडी ब्राह्मणको गरिबी दर साठी प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको तथ्याङ्क छ । यही दरमा किन आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, थारुलगायत कर्णाली क्षेत्रका जनताको गरिबी न्यून भएन ? विचारणीय सवाल छ । 

एमाले–काँग्रेस यथास्थिति कायम राख्न गठबन्धन गरेको देखिन्छ । हिजोसम्म तीन पटक यही संविधान संशोधन गर्दा उही चुच्चे नक्सा भएको नेपाल देखाउन लायक छ । महान राजनीतिक कर्म ठानेको एमाले–काँग्रेसको त्यो संविधान संशोधन घाँडो भयो । यिनीहरु जनजीविकाको सवालमा उदासीन रहेको तर्क के आधारहीन भन्न मिल्छ ? व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र थलिएको छ र युुवाजनशक्ति चाहे शिक्षित होस् कि अशिक्षित कामको खोजीमा परदेश भौतारिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो संकेत हो त ? 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने अनुसार नेपालको प्रशासन, पानी र जवानी रोक्न सक्ने क्षमता विकास गरेन । यो तथ्यले के सावित गर्न सकिन्छ कि नेपाल आफ्नै विवेक र दक्षताले एमाले–काँग्रेसले भनेअनुसार राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको ठहर हुन सकेन । तर फेरि के पनि सत्य हो भने पूँजीवादको लहरबाट नेपाल अलग रहन सक्ने अवस्था छैन । यही परिवेशको मनन आजको मूल चिन्तन विषय हो ।

भविष्यको बाटो

एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने सवाल गौण हो । यहाँ नेपाली राजनीतिको भविष्यको बाटो कस्तो होला भन्ने विषय छ । यिनीहरुसंग नेपाली जनतालाई लाभान्वित बनाउने योजना नभएको पक्कै होइन तर किन यो कार्यान्वयनका लागि उचित ठानेनन् ? के अब ती योजना कार्यान्वयनका लागि दिल्ली तथा बेइजिङसंग राज्य–राज्य विचको व्यापार गर्न तयार होलान ? व्यापार घाटा कम गर्न हिम्मत जुटाउलान ? कि उनीहरुलाई रिझाएर आफ्नो आफ्नो सरकार टिकाउन नतमस्तक होलान ? यी जीवन्त प्रश्नको उत्तर जनताले खोजेका छन् । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पाँचौ पटक विश्वासको मत लिन संसदको सामना गर्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्यो । यही सवाल अब बन्ने एमाले–काँग्रेसको सरकारको लागि पनि हो । दिल्ली तथा बेइजिङसंग राज्य–राज्य बिचको व्यापार जनहितमा गर्न यिनीहरुले समेत नैतिक आधार गुमाइसके । शासनसत्ता उपर संकट पैदा नहोस् भनी यी तप्का दिल्ली र बेइजिङसंग पटक पटक सम्झौता गरी यहाँका सम्पदा तथा प्राकृतिक श्रोत जिम्मा लगाउने काम गरे । मौजुदा शक्ति क्षीण नहोस् भनी आफ्ना देशभरीका प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने राज्य सम्भ्रान्तहरु देश कंगाल बनाउने बाटोमा अग्रसर भएका छन् । 

हालको गठबन्धन विगतको एमाले–काँग्रेस गठबन्धनसंग तुलना गर्दा यिनीहरुले भन्ने गरेको स्थायित्व दुईदलीय शासन व्यवस्थाको रणनीतिक सोंच हो । केही समय पहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कान्तिपुर दैनिकको एक अन्तरवार्तामा माओवादी केन्द्रलाई पोजिसन रोज्न संकेत गरेबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाली काँग्रेसले यसमा विमति जनाउने कुनै ठाउँ नै छैन । अबको तीन वर्ष यदि सरकार चल्न पाएको खण्डमा कि त बामपन्थी कम्युनिष्ट शक्तिहरु एक ठाउँमा आउने गरी शक्ति संचय गर्लान् अथवा प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको चुनावी गठबन्धनमा रही केही सिट हासिल गरी आफ्नो गुनासो सुनाउने काममा समय कटाउलान् ।

अन्त्यमा, सरकार बनाउने र गिराउने खेलको स्थायित्व खोजी गर्दै गर्दा यी दुइटै दलका नेतृत्वसंग प्रष्ट भिजन नभएको बुझ्न सकिन्छ । गठबन्धन गर्दा सहमति जेसुकै गरुन्, यिनीहरुको जुन मिसन पुरा गर्न गठबन्धन गरिए अब त्यसलाई पुरा गर्न अग्रसर हुने देखिन्छ । तसर्थ हामी भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ र बहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बाटोमा लामबद्ध हुन सक्नुपर्छ । 

बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापना नगरी यहाँका विशिष्ट पहिचान बोकेका जनताको अपनत्व कायम गर्न कठिन छ । दोश्रो, लामो समयदेखि ऐतिहासिक भूक्षेत्रहरुमा साँस्कृतिक पहिचान बोकेका जनता स्वशासित हुन चाहेका छन् र तिनीहरुको चाहना सम्बोधन गर्न संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हो । यसका लागि अभियान, संघर्ष र विद्रोहको कार्यदिशामा केन्द्रिकरण सहितको हस्तक्षेप हुन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको आधारमा  ऐतिहासिक साँस्कृतिक भूमिको रक्षा त्यस भूमिकामा प्रथम राष्ट्र÷आदिवासीको संरक्षकत्वमा हुने सर्वविदितै छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र समाजवादी मोर्चा विपक्षी कित्तामा आएको हालको अवस्थामा पहिचान आन्दोलन थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ । यही कारण हो कि भ्रमित बनाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम सम्पन्न गर्न एमाले–काँग्रेस गठबन्धन बनाइएको होस् । बाँकी राजनीतिक दलहरुको पनि यसमा सहमति हुन सक्ला तर ‘भ्रमित बनाऊ र राज्य गर”को नीति अब निकम्मा भइसक्यो । आधुनिकताले ल्याएको प्रभाव तथा उत्तरसंरचनाको हालको युगमा नयाँ ज्ञानमिमांशा नै चाहिएको छ । मार्क्वादी ज्ञान मिमांशा र उदारवादी ज्ञान मिमांशा अब अपूर्ण भएको महसुस गरिंदैछ ।

नयाँ एसियाको परिकल्पनामा समय प्रवाह अगाडि बढेको देखिन्छ । भारत र चीनको विचमा रहेको नेपाल आफैंमा एउटा केन्द्र बन्नु नयाँ ज्ञानको मूलश्रोत हो । त्यसको लागि हाम्रो सोच्ने तरिका फरक चाहिन्छ । शुरुमा एकाइशौं शताब्दीमा आफ्नो केन्द्रिय पोजिसन कायम गर्न विश्वकौ नक्सा रोटेसन गरेर हेर्न सक्नुपर्छ । त्यसबाट हामी पनि लाभान्वित हुन सक्छौं र नयाँ राजनीतिक शक्तिको अभ्यास अब औपनिवेशिकता विरुद्ध केन्द्रित हुने स्पष्ट मान्यता चाहिएको छ । 

वर्तमान गठबन्धनको सरकार र गोर्खाली राज्यसत्ताको खेलको नियम बदल्न अग्रसर हुनैपर्छ । त्यसको लागि शक्ति विन्यासको सैद्धान्तिक आधार खोजी गर्न सक्नुपर्छ । साथै, एकल राष्ट्रियता विरुद्ध बहुलराष्ट्रियताको संघर्ष घनिभूत बनाउँदै जानुपर्छ । शक्ति संचयको लागि अभियानमार्फत् सम्वादात्मक कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउने र संघर्ष शक्ति सन्तुलनको आँकलनसहित गर्दा अन्ततः स्वशासन त कसो अभ्यास नहोला र ? यसबाट समान जनता समृद्ध राष्ट्रकोे परिकल्पना साकार पार्न सक्छ । यस कारणले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सबैको साझा ठहर भएको छ, जसले एमाले–काँग्रेसको यथास्थितिवादी मोर्चा नाकाम बनाउने तागत निर्माण गर्न सक्नेछ ।